पांच राज्यों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7287 कवर नहीं किए गए गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना को 17.11.2021 को मंजूरी दी गई थी। आरएफपी 07.12.2021 को जारी किया गया था और 20.05.2022 को तीन राज्यों के लिए मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) और दो राज्यों के लिए मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) के साथ ₹3685 करोड़ की कुल लागत पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।