पांच राज्यों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7287 कवर नहीं किए गए गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना को 17.11.2021 को मंजूरी दी गई थी। आरएफपी 07.12.2021 को जारी किया गया था और 20.05.2022 को तीन राज्यों के लिए मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) और दो राज्यों के लिए मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) के साथ ₹3685 करोड़ की कुल लागत पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

अब तक की स्थिति

मई 2022 का आदेश: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में 3,054 मोबाइल टावर लगाकर 4,718 गांवों को जोड़ा गया है।

जनवरी 2026 का आदेश: इसके अलावा, MHA की सिफारिश पर, हटाए गए गांवों/स्थानों की जगह छत्तीसगढ़ के 41 गांवों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। M/s RJIL को 15-01-2026 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 1 साल का रोल-आउट पीरियड (यानी 14-01-2027 तक) तय किया गया है। सर्वे पूरा हो चुका है और 41 गांवों को कवर करने के लिए 40 टावर लगाने की योजना बनाई गई है। इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है।

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